इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में पात्रता और क्षेत्र के अनुसार उथले, मध्यम गहरे तथा गहरे नलकूपों के निर्माण, पंपसेट और कुछ अन्य सिंचाई सुविधाओं पर अनुदान का प्रावधान है।

इस लेख में योजना के प्रमुख लाभ, अलग-अलग नलकूपों पर मिलने वाली सहायता, पात्रता की शर्तें, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana 2026: मुख्य जानकारी

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का उद्देश्य किसानों को खेतों में पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन विकसित करने में मदद करना है। इसका संचालन उत्तर प्रदेश का लघु सिंचाई विभाग करता है। योजना के तहत मिलने वाला अनुदान किसान की श्रेणी, नलकूप की गहराई और संबंधित क्षेत्र के नियमों पर निर्भर करता है।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना क्या है?

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को अपने खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था तैयार करने में आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों की बारिश और अन्य बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम करना तथा जरूरत के समय फसलों तक पानी पहुंचाने में मदद करना है।

इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप और गहरे नलकूप से संबंधित सहायता दी जाती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में सामुदायिक नलकूप, इनवेल रिग से बोरिंग और सतही जल स्रोतों से सिंचाई के लिए पंपसेट पर भी सहायता का प्रावधान बताया गया है।

विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना को वर्ष 1985 से छोटे और सीमांत किसानों के लिए संचालित किए जाने की जानकारी भी उपलब्ध है। हालांकि, वर्तमान में आवेदन करने से पहले संबंधित योजना के लागू नियमों और उपलब्ध सुविधाओं की पुष्टि करना जरूरी है।

Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana में कितना अनुदान मिलता है?

योजना के अंतर्गत सहायता की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि किसान किस श्रेणी में आता है और वह किस प्रकार की सिंचाई सुविधा स्थापित करना चाहता है।

1. उथले नलकूप के लिए अनुदान

उथले नलकूप की गहराई 30 मीटर तक निर्धारित बताई गई है। इस श्रेणी में बोरिंग और पंपसेट के लिए किसान की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अधिकतम अनुदान दिया जाता है।

सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए पंपसेट लगवाना अनिवार्य नहीं बताया गया है। लेकिन यदि किसान निर्धारित मानकों वाला ISI मार्क पंपसेट खरीदकर लगवाता है, तो उसे नियमों के अनुसार पंपसेट पर भी अनुदान मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त, पात्र लाभार्थियों को 90 या 110 मिलीमीटर के HDPE पाइप लगाने पर भी सहायता का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 30 से 60 मीटर तक पाइप लगाने की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹3,000 तक अनुदान दिया जा सकता है।

2. मध्यम गहरे नलकूप पर सहायता

जिन क्षेत्रों में उथले नलकूप से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, वहां मध्यम गहरे नलकूप की आवश्यकता हो सकती है। इस श्रेणी में 31 से 60 मीटर तक की गहराई वाले नलकूप शामिल हैं।

इस श्रेणी में निर्धारित सिंचाई क्षेत्र की शर्त भी लागू होती है। उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार, कम से कम 6 हेक्टेयर शुद्ध या 10 हेक्टेयर सकल सिंचाई क्षेत्र होना चाहिए।

निर्माण की वास्तविक लागत और अनुदान की अधिकतम सीमा में अंतर होने पर अतिरिक्त खर्च किसान को स्वयं उठाना पड़ सकता है। इसलिए आवेदन से पहले अपने क्षेत्र के लघु सिंचाई विभाग से संबंधित शर्तों की पुष्टि कर लें।

3. गहरे नलकूप के लिए अनुदान

गहरे नलकूप की श्रेणी में 60 मीटर से अधिक गहराई वाले नलकूप शामिल बताए गए हैं। ऐसे नलकूपों के लिए सहायता की राशि मध्यम गहरे नलकूप की तुलना में अधिक हो सकती है।

गहरे नलकूप के लिए आसपास के क्षेत्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित स्थान के 500 मीटर के दायरे में छिछला बोरिंग नहीं होना चाहिए।

मध्यम गहरे और गहरे नलकूप के लिए सभी श्रेणियों के किसानों की पात्रता का उल्लेख किया गया है, लेकिन अंतिम स्वीकृति संबंधित दिशानिर्देशों और विभागीय जांच पर निर्भर करेगी। नलकूप निर्माण की लागत में ड्रिलिंग, पाइप, पंप हाउस और सबमर्सिबल पंप जैसे खर्च शामिल हो सकते हैं।

योजना के अन्य घटक और विशेष क्षेत्रों में सहायता

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना से संबंधित कुछ घटक खास क्षेत्रों या किसानों के समूहों के लिए निर्धारित बताए गए हैं।

डॉ. राममनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना

इस योजना के अंतर्गत किसानों के समूह को सामुदायिक नलकूप स्थापित करने के लिए सहायता मिल सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार:

• अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल समूहों को 100 प्रतिशत लागत या अधिकतम ₹5 लाख तक सहायता का प्रावधान है।

• सामान्य लघु और सीमांत किसान बहुल समूहों को 75 प्रतिशत लागत या अधिकतम ₹3.92 लाख तक सहायता मिल सकती है।

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समूह की पात्रता और सहायता की वास्तविक राशि संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

पठारी क्षेत्रों में बोरिंग पर सहायता

झांसी, महोबा, ललितपुर और चित्रकूट जैसे पठारी क्षेत्रों में इनवेल रिग से बोरिंग कराने पर वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹7,500 तक सहायता का प्रावधान बताया गया है।

बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में पंपसेट

बुंदेलखंड और विंध्याचल के कुछ जिलों में प्राकृतिक सतही जल स्रोतों से सिंचाई करने के लिए पंपसेट पर भी अनुदान मिल सकता है। इसमें किसान की श्रेणी के अनुसार ₹4,500, ₹6,000 या ₹9,000 तक सहायता का उल्लेख है।

इन विशेष घटकों के लिए जिले और क्षेत्र के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं। आवेदन से पहले संबंधित विभागीय कार्यालय से पुष्टि करना उचित रहेगा।

Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana के लिए पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। सामान्य रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का किसान होना चाहिए।

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• संबंधित कृषि भूमि का विवरण आवेदक के नाम खतौनी में दर्ज होना चाहिए।

• उथले नलकूप के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों की जोत से संबंधित निर्धारित शर्तें लागू होती हैं।

• उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य श्रेणी के उथले नलकूप आवेदकों के लिए 0.2 हेक्टेयर की जोत सीमा का उल्लेख है।

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• अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए न्यूनतम जोत की शर्त में छूट का प्रावधान बताया गया है।

• किसान का पीएम किसान सम्मान निधि या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकरण संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

• खेत ऐसे अतिदोहित या क्रिटिकल विकास खंड में नहीं होना चाहिए, जहां योजना लागू नहीं है।

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किसान को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित नलकूप उसकी जमीन और क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप हो। सभी श्रेणियों के लिए नियम समान नहीं होते, इसलिए संबंधित घटक की पात्रता अलग से जांचें।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ व्यक्तिगत, भूमि और बैंक संबंधी दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है। आवेदन से पहले इनकी डिजिटल प्रतियां तैयार रखना सुविधाजनक रहेगा।

• आधार कार्ड

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• सक्रिय मोबाइल नंबर

• नवीनतम खतौनी की प्रति

• पासपोर्ट साइज फोटो

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• स्कैन किए हुए हस्ताक्षर

• पीएम किसान या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की पंजीकरण संख्या

• बैंक खाते और पासबुक की प्रति

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• निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र की स्कैन कॉपी, यदि मांगी जाए

उपलब्ध जानकारी में शपथपत्र के लिए ₹100 के स्टांप का उल्लेख है। हालांकि, दस्तावेजों और उनके प्रारूप में बदलाव हो सकता है। इसलिए आवेदन पोर्टल पर दिए गए वर्तमान निर्देशों को ही अंतिम मानें।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन करने हेतु लघु सिंचाई विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया सामान्य रूप से इस प्रकार है।

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले https://miuponline.in/ वेबसाइट खोलें। पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन और पंजीकरण से संबंधित विकल्प देखें।

स्टेप 2: नया पंजीकरण करें

यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लिंक से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं:

https://miuponline.in/Home/Signup

मोबाइल नंबर और मांगी गई बुनियादी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।

स्टेप 3: पोर्टल पर लॉगिन करें

पंजीकरण के बाद आवेदक लॉगिन विकल्प का इस्तेमाल करें। अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, गहरे नलकूप या पंपसेट से संबंधित उपलब्ध योजना चुनें।

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरें

फॉर्म में भूमि, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें। सभी विवरण सही होने चाहिए और भूमि से संबंधित जानकारी खतौनी के अनुसार भरी जानी चाहिए।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरण और दस्तावेज दोबारा जांच लें।

स्टेप 6: विभागीय सत्यापन का इंतजार करें

आवेदन जमा होने के बाद विभागीय अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार, मौके पर जांच और जियो टैगिंग भी की जा सकती है। अनुदान की स्वीकृति विभागीय नियमों और जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी।

स्टेप 7: आवेदन की स्थिति देखें

आवेदन जमा करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके उसकी स्थिति देखी जा सकती है। आवेदन संख्या और लॉगिन विवरण सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो।

यदि बोरिंग असफल हो जाए तो क्या होगा?

योजना से संबंधित उपलब्ध दिशानिर्देशों में मध्यम गहरे और गहरे नलकूप की बोरिंग असफल होने की स्थिति का भी उल्लेख है। ऐसी परिस्थिति में बोरिंग पर हुए खर्च का 10 प्रतिशत या अधिकतम ₹1,000 किसान की जमा राशि से काटने और शेष रकम वापस करने का प्रावधान बताया गया है।

हालांकि, यह नियम किस प्रकार की बोरिंग और किन परिस्थितियों में लागू होगा, इसकी पुष्टि वर्तमान दिशानिर्देशों से करनी चाहिए। आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यालय से इस प्रक्रिया की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

किसानों के लिए जरूरी सावधानियां

योजना का लाभ लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:

• आवेदन से पहले अपने जिले में योजना की उपलब्धता और लागू नियमों की पुष्टि करें।

• अनुदान की राशि को अधिकतम सीमा समझें; वास्तविक स्वीकृति लागत और पात्रता पर निर्भर हो सकती है।

• आवेदन में सही भूमि और बैंक विवरण भरें।

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• किसी अनधिकृत व्यक्ति को आवेदन के नाम पर पैसे न दें।

• आवेदन की रसीद और पंजीकरण संबंधी जानकारी सुरक्षित रखें।

• बोरिंग या पंपसेट से संबंधित खर्च करने से पहले विभाग से यह स्पष्ट कर लें कि कौन-से खर्च अनुदान के लिए मान्य हैं।

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मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के महत्वपूर्ण लिंक

Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना किस राज्य के किसानों के लिए है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसका संचालन लघु सिंचाई विभाग करता है। इसका लाभ निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले किसानों को मिल सकता है।

2. उथले नलकूप के लिए कितना अनुदान मिलता है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बोरिंग पर सामान्य लघु किसान को ₹5,000, सामान्य सीमांत किसान को ₹7,000 और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान को ₹10,000 तक अनुदान मिल सकता है। पंपसेट के लिए अलग सहायता का प्रावधान भी है।

3. गहरे नलकूप के लिए अधिकतम कितनी सहायता मिल सकती है?

गहरे नलकूप के निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹1 लाख तक अनुदान और विद्युतीकरण के लिए अलग से अधिकतम ₹68,000 तक सहायता का उल्लेख है। वास्तविक स्वीकृति लागू नियमों के अनुसार होगी।

4. इस योजना के लिए आवेदन कहां करना होगा?

ऑनलाइन आवेदन के लिए लघु सिंचाई विभाग के पोर्टल https://miuponline.in/ का उपयोग किया जा सकता है।

5. क्या पीएम किसान में पंजीकरण जरूरी है?

उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकरण की शर्त लागू हो सकती है। आवेदन से पहले वर्तमान नियमों की पुष्टि करें।

6. क्या हर जिले में इस योजना का लाभ मिल सकता है?

योजना की उपलब्धता और पात्रता क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है। अतिदोहित और क्रिटिकल विकास खंडों में संबंधित योजना के प्रावधान लागू नहीं होने की जानकारी दी गई है। इसलिए आवेदन से पहले अपने विकास खंड की स्थिति जांचें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश के पात्र किसानों को खेतों में सिंचाई की सुविधा विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अंतर्गत उथले, मध्यम गहरे और गहरे नलकूपों के साथ-साथ कुछ विशेष क्षेत्रों में पंपसेट, पाइप और सामुदायिक सिंचाई सुविधाओं के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

यदि आपके खेत में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, तो पहले अपनी पात्रता, भूमि के दस्तावेज और संबंधित क्षेत्र के नियमों की जांच करें। इसके बाद आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया का पालन करें। अनुदान की राशि, दस्तावेजों और आवेदन की वर्तमान स्थिति से जुड़ी सही जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने जिले के संबंधित कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें।